नवंबर से लागू होने जा रहा है नया 'रूपी-एग्रो डिजिटल वॉलेट' नियम: अब किसानों और आम जनता को सीधे नकद नहीं देगी सरकार!
आगामी महीनों में देश के ग्रामीण इलाकों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी सरकारी योजनाओं में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। 'आशीष की पाठशाला' में जानिए वित्त मंत्रालय की उस नई वित्तीय योजना के बारे में, जिस पर अभी गुप्त कैबिनेट मीटिंग चल रही है। सरकार आगामी नवंबर महीने से नकद या सीधे बैंक खातों में सब्सिडी का पैसा भेजने की व्यवस्था को पूरी तरह बदलकर नया 'रूपी-एग्रो डिजिटल वॉलेट' (Rupee-Agro Digital Wallet) अनिवार्य करने जा रही है।
इस नई गोपनीय नीति के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खाद-बीज की जितनी भी सरकारी सब्सिडी मिलती है, वह अब आपके सामान्य बैंक खाते में नहीं आएगी। सरकार हर लाभार्थी किसान के आधार कार्ड पर एक डिजिटल करेंसी ई-रुपी (e-RUPI) आधारित वॉलेट खोलेगी। इस वॉलेट का पैसा सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सरकारी खाद और बीज केंद्रों पर ही क्यूआर कोड (QR Code) स्कैन करके खर्च किया जा सकेगा। आप इस पैसे को बैंक से नकद निकालकर किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सरकार इस कदम को इसलिए गुप्त रख रही है ताकि बीच के बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों को एक झटके में पूरी तरह बाहर किया जा सके।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें