Mandatory e-Rupee Subsidy 2026: सरकारी राशन और पेंशन का पैसा अब सिर्फ डिजिटल रुपये में मिलेगा, RBI का बड़ा फैसला
आशीष की पाठशाला — भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्रीय वित्त मंत्रालय देश से कैश (नकद) के लेन-देन को कम करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक ब्लास्ट करने की तैयारी में हैं। सरकार की आगामी गोपनीय योजना के अनुसार, अगले दो महीनों के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एलपीजी सब्सिडी, और सरकारी पेंशन जैसी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधे 'डिजिटल रुपया' (e-Rupee CBDC) के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस नए नियम के तहत मिलने वाला डिजिटल रुपया 'पर्पज-स्पेसिफिक' (उद्देश्य-आधारित) होगा। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार ने खाद खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो उस डिजिटल करेंसी कोड का इस्तेमाल सिर्फ खाद की दुकान पर ही हो सकेगा, किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं। रिज़र्व बैंक का यह ऐतिहासिक कदम देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है।

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