दिसंबर से लागू होने जा रहा है 'One Nation One Digital DNA' नियम: अब हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा यह नया सरकारी कार्ड!

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 आज 'आशीष की पाठशाला' में हम उस बेहद गुप्त और बड़े सरकारी मिशन का खुलासा कर रहे हैं, जिसकी भनक अभी तक मुख्यधारा के न्यूज़ मीडिया को भी नहीं लगी है। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इसी साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से देशभर में 'वन नेशन, वन डिजिटल डीएनए' (One Nation One Digital DNA) नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने जा रही है। इसके तहत आधार कार्ड की तरह ही हर भारतीय नागरिक का एक यूनिक जेनेटिक और मेडिकल प्रोफाइल कार्ड बनाया जाएगा।


इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, लावारिस शवों की पहचान को 100% सटीक बनाना और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों का पूरा मेडिकल इतिहास एक क्लिक पर डॉक्टर के सामने लाना है। शुरुआती चरण में यह नियम केवल नए सरकारी कर्मचारियों और नवजात बच्चों के लिए अनिवार्य होगा, लेकिन आने वाले महीनों में इसे सभी नागरिकों के लिए जरूरी कर दिया जाएगा। इस कार्ड में आपकी फिंगरप्रिंट के साथ-साथ आपके ब्लड ग्रुप और जेनेटिक कोड का पूरा डिजिटल डेटा पूरी तरह सुरक्षित एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहेगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के पहचान के फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म किया जा सके।

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