Project Digital Suraksha: सिम कार्ड और स्पैम कॉल्स को लेकर भारत सरकार का बड़ा अपकमिंग फैसला, 2027 से बदलेंगे नियम
भारत में स्मार्टफोन यूज़र्स की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी सिम कार्ड और अनजान नंबरों से आने वाले स्पैम कॉल्स का खतरा भी बढ़ चुका है। हालांकि, मुख्यधारा के न्यूज़ चैनल अभी इस पर शांत हैं, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय (DoT) और ट्राई (TRAI) के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार पर्दे के पीछे एक बेहद कड़े कानून पर काम कर रही है, जिसे "Project Digital Suraksha" नाम दिया गया है।
यह आगामी नीति 2027 तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। यदि आप भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगले कुछ महीनों में आपके सिम कार्ड को रखने और कॉल करने के नियमों में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक (Structural) बदलाव आने वाला है।
1. बिना एआई (AI) फेस-वेरिफिकेशन के नहीं मिलेगी सिम
वर्तमान में लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आसानी से सिम कार्ड खरीद लेते हैं, जिसका कई बार फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। लेकिन नए अपकमिंग नियमों के मुताबिक, सिम कार्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है।
.रीयल-टाइम बायोमेट्रिक: अब सिम लेते समय केवल अंगूठे का निशान या आधार नंबर काफी नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों को एक सरकारी एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा, जो ग्राहक का लाइव फेस-स्कैन (चेहरे का मिलान) करेगा और उसे सरकारी डेटाबेस से तुरंत वेरिफाई करेगा।
.फर्जी सिम पर तत्काल रोक: यदि किसी व्यक्ति के चेहरे का लाइव डेटा उसके आईडी कार्ड से मैच नहीं हुआ, तो सिम कार्ड का आवेदन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। इससे बाजार में बिकने वाले अवैध सिम कार्ड्स पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी।
2. अनजान नंबरों से आने वाले स्पैम कॉल्स का परमानेंट अंत
रोजाना आने वाले लोन, क्रेडिट कार्ड और फर्जी लॉटरी के स्पैम कॉल्स से भारत का हर नागरिक परेशान है। प्रोजेक्ट डिजिटल सुरक्षा के तहत सरकार एक "AI-Powered Telecom Shield" तैनात करने जा रही है।
.ऑटोमैटिक ब्लॉकिंग नेटवर्क: जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वीआई (Vi) जैसी कंपनियों को अपने सर्वर स्तर पर एक एआई फिल्टर लगाना होगा। यह एआई सिस्टम उन नंबरों को खुद-ब-खुद ब्लॉक कर देगा जो एक ही समय में हजारों लोगों को बार-बार कॉल या मैसेज भेज रहे हैं।
.कॉलर आईडी का कड़ा नियम: किसी भी कमर्शियल कंपनी को कॉल करने के लिए सरकार से एक विशेष डिजिटल सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके बिना उनके कॉल सीधे यूज़र्स के फोन तक नहीं पहुँच पाएंगे।
3. एक आईडी पर सिम कार्ड की सीमा होगी कम
अभी भारत में एक नागरिक के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की अनुमति है। लेकिन आंतरिक नीतिगत बहसों के अनुसार, सरकार इस सीमा को घटाकर अधिकतम 3 या 4 सिम कार्ड प्रति व्यक्ति करने पर विचार कर रही है। जिन लोगों के नाम पर इससे ज़्यादा सिम कार्ड एक्टिव हैं, उन्हें 2027 की समयसीमा से पहले अपने अतिरिक्त नंबरों को स्वेच्छा से बंद करना होगा, अन्यथा वे सरकारी स्तर पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
निष्कर्ष: डिजिटल सुरक्षा की ओर एक मजबूत कदम
हालांकि कुछ लोग प्राइवेसी और कड़े नियमों को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस अपकमिंग कानून का मुख्य उद्देश्य भारत के आम नागरिकों को ऑनलाइन स्कैमर्स और साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखना है।
एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए, भारत के लिए इस तरह के कड़े तकनीकी सुरक्षा कवच को अपनाना बेहद जरूरी हो चुका है। इन नए नियमों के आने के बाद, मोबाइल यूज़र्स का अनुभव बहुत अधिक सुरक्षित और साफ-सुथरा हो जाएगा।
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